चुनाव को ध्यान में रखकर लिए गए मोदी सरकार की “दरियादिली” कहीं बन ना जाएं गले की फांस?

0
148

मोदी सरकार पांच राज्यों के चुनावों को ध्यान में रखकर पेट्रोल रसोई गैस की कीमतें घटा रही हैं।

खासकर उसने तमिलनाडु के विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखकर साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत को दादा फाल्के पुरस्कार देने का ऐलान भी कर दिया है।

यही नहीं मोदी सरकार ने बुधवार को छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में कटौती करने का ऐलान किया था लेकिन चुनावों को ध्यान में रखते हुए जब उसे पता चला कि उसको जमकर आम आदमी गालियां दे रहा है तो उसने पीपीएफ समेत तमाम छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दर में कटौती के फैसले को वापस ले लिया।

लेकिन विपक्ष ने उसके इस फैसले की जमकर धज्जियां उड़ाई हैं और मजाक उड़ाते हुए कहा है कि मोदी सरकार के चेहरे पर एक बार फिर कालीक पुत गई है और सब को पता लग गया है कि यह सरकार वोटों के लिए कैसे फैसले लेती है और जब चुनाव भी जाते हैं तो आम आदमी की चमड़ी उधेड़ देती है।

मोदी सरकार ने घरेलू रसोई गैस यानी एलपीजी सिलेंडर बुधवार से ₹10 सस्ता कर दिया अब तक दिल्ली में एलपीजी सिलेंडर ₹819 का था अब इसकी कीमत ₹809 होगी इस साल की शुरुआत से एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 3 बार बढ़ोतरी की जा चुकी है।

इसके अलावा कोरोना महामारी को देखते हुए पैन को आधार से जोड़ने की डेडलाइन को भी एक बार फिर बढ़ा दिया गया है अब 30 जून तक पैन को आधार से लिंक किया जा सकता है यह डेडलाइन 31 मार्च को खत्म हो रही थी और उसके बाद ₹1000 जुर्माने लगाने का भी प्रभाव प्रावधान था लेकिन चुनाव को देखते हुए इस फैसले को भी टाल दिया गया।

लेबर कोर्ट यानी श्रम कानूनों में बदलाव को भी डाल दिया गया है यह नियम 1 अप्रैल यानी आज से लागू नहीं होंगे क्योंकि राज्यों ने इन्हें अंतिम रूप नहीं दिया है कर्मचारियों के खाते में पहले की तरह वेतन आता रहेगा एंपलॉयर की पीएफ देनदारी में भी बदलाव नहीं होगा लेबर कोर्ट अमल में आने से वेतन पीएफ ग्रेच्युटी के नियम बदल जाएंगे।