टॉप वैज्ञानिकों ने सरकार को कहा, नए वेबिनार नियमों से रुक जाएगा वैज्ञानिक विचार विमर्श

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देश की दो प्रतिष्ठित और पुरानी विज्ञान अकादमी ने शिक्षा मंत्रालय को पत्र लिखकर उसके उस आदेश पर पुनर्विचार करने के लिए कहा है जिसमें कहां गया था कि संस्थानों को अपने सभी वेबीनार करने के लिए पहले सरकार से अनुमति लेनी होगी।

विज्ञान अकादमी ने इस कदम को वैज्ञानिक विचार विमर्श में बड़ी बाधा बताया। अकादमी ने कहा है कि इस कदम से युवा वर्ग में विज्ञान की रुचि जगाने के काम में भी रुकावट आएगी। इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस, इंडियन नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस और नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज इंडिया ने एक साथ मिलकर सरकार को पत्र लिखा है। इन संगठनों में भारत के ढाई हजार से प्रतिष्ठित वैज्ञानिक शामिल है। इन संस्थाओं ने शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल को चिट्ठी लिखकर इस प्रतिबंध को वापस लेने की मांग की है। यह आदेश 15 जनवरी को जारी किया गया था। शिक्षा मंत्रालय ने विदेश मंत्रालय के नवंबर के आदेश को ध्यान में रखते हुए सभी सरकारी निकायों जिसमें सरकार द्वारा फंड प्राप्त शिक्षा संस्थानों और विश्वविद्यालयों को किसी भी वेबीनार करने से पहले उस से अनुमति लेने की बात कही गई थी।